भू अभिलेखों में हुई मात्रात्मक त्रुटि को सुधारने की मांग
सांसद ने कहां मानसून सत्र में लोकसभा में उठाया जाएगा प्रश्न।
तहकीकात
न्यूज @ भरत दुर्गम . बीजापुर
महार समाज युवा संगठन ने भू अभिलेखों में हुई मात्रात्मक त्रुटि के कारण अनूसूचित जाति का प्रमाण पत्र न बनाए जाने के विरोध में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अर्जुन मुंडा जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के नाम दीपक बैज सांसद बस्तर को ज्ञापन सौंपा। संगठन के सदस्यों ने बताया कि विगत 15 से 20 वर्षों से जाति प्रमाण पत्र जारी न किए जाने के कारण समाज के युवाओं में शासन प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। मानवीय त्रुटि के कारण वर्षों से आरक्षण लाभ से वंचित हो रहे हैं। आरक्षित वर्ग के होते हुए भी अनारक्षित वर्ग का सहारा लेना पड़ रहा है। जिससे समाज के युवाओं को रोजगार अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
विदित हो कि पूर्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मात्रात्मक त्रुटियों को मान्य करते हुए आदेश जारी किया गया था परंतु माहरा समुदाय के लोगों ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के होने का दावा करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया।
महार समाज के सदस्यों ने मांग किया कि न्यायालय में लंबित प्रकरण का निराकरण होने में कई वर्ष लगेंगे जिससे समाज के युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन से अपील की कि अनुसूचित जाति वर्ग के अनुसूची 33 में अंकित जाति महार का प्रमाण पत्र जारी किया जाये। जिससे समाज के लाखों परिवारों को आरक्षण लाभ मिल सके और शिक्षा रोजगार में समान अवसर प्राप्त हो।
इस संबंध में सांसद दीपक बैज ने कहा कि महार समुदाय का मुद्दा मानसून सत्र में लोकसभा में उठाया जाएगा व सकारात्मक पहल की जाएगी।
ज्ञापन सौंपने के दौरान विजय मोरला,के जी राजकुमार, केशव तोगर, रोशन झाड़ी, थैलेश झाड़ी, बापूराव दुर्गम,के जी मधुकर, के जी दीपक, सुशील दुर्गम,भगत महेश,अनिल अल्लूर,सुरेंद्र दुर्गम, भूपत दुर्गम, अशोक दुर्गम, महेश तोगर, अविनाश जुमार ,ललित भगत, गोपाल झाड़ी , देवेंद्र कुमार एवं अन्य मौजूद रहे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें