काले कानूनो का समर्थन कर रमन और भाजपा राज्य के किसानों से छल कपट कर रहे -कांग्रेस ----- रमन सिंह काले कानूनो पर किसानों के मन मे उठ रहे6 सवालों का जबाब दें - The Tahkikat News

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सोमवार, 28 सितंबर 2020

काले कानूनो का समर्थन कर रमन और भाजपा राज्य के किसानों से छल कपट कर रहे -कांग्रेस ----- रमन सिंह काले कानूनो पर किसानों के मन मे उठ रहे6 सवालों का जबाब दें





तहकीकात न्यूज  @  वेब डेस्क .  रायपुर

 कांग्रेस ने कहा कि नए किसान विरोधी कानूनों का समर्थन करके रमन सिंह सहित  छग  भाजपा के नेता एक बार फिर राज्य के किसानों से छल कपट कर रहे है । प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला  ने कहा कि इन  केंद्रीय नेतृत्व की चाटुकारिता में छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता अपनी सोचने समझने की शक्ति खो कर वैचारिक रूप से  दरिद्र हो चुके हैं। कृषि सम्बन्धी तीनो नए काले कानून खेती और किसानों के लिए घातक उसके बावजूद रमन सिंह उनका समर्थन कर  अपने किसान विरोधी चरित्र का परिचय दे रहे है ।  रमन सिंह बताये इन कानूनों को ले कर किसानों के मन मे उठ रही शंकाओं से भाजपा भाग क्यो रही उनका समाधान क्यो नही कर रही ?

   कांग्रेस ने रमन सिंह और भाजपा से किसानों के मन मे उठ रहे 6 सवालो का जबाब मंगा है-

   1- न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को कैसे  मिलेगा ?केंद्र सरकार नए कानून में इसका प्रावधान क्यो नहीं किया ?समर्थन मूल्य से कम में खरीदी नही होगी इसकी गारंटी कौन लेगा?

2 - नए कानून में कांट्रेक्ट फार्मिग में किसानों को कम्पनियों से विवाद की स्थिति में न्यायपालिका के बजाय कार्यपालिका में शिकायत के प्रावधान क्यो किया गया ?किसानों के लिये अदालत के दरवाजे क्यो बन्द किये गये?

3- कांट्रेक्ट फार्मिग में किसानों  के साथ कांट्रेक्ट की जो न्यूनतम समय अवधि तय की गई है वैसी ही बंदिश कांट्रेक्ट करने वाली कम्पनी के साथ क्यो नही की गई है ?

4- नए कानून के ठेका कृषि के प्रावधान में किसानों की न्यूनतम आय की गारंटी क्यो नही दी गयी है ? खराब फ़सल पर किसानों के नुकसान की भरपाई कैसे होगी ?

5 -आवश्यक वस्तुओं के भंडारण से अधिकतम की सीमा हटाने से किसानों को कैसे फायदा होगा ?इससे तो पूंजीपतियों ,जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा ?भाजपा बताये इस कानून से किसान को क्या लाभ होगा?

6 - छत्तीसगढ़  जो अपने राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राशि दे कर फसलों की खरीदी करते है वे सीमा पार के राज्यो से आने वाली धान आदि को कैसे रोकेंगे ?नए कानून में तो कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में उपज बेच सकेगा । उनको रोकना गैर कानूनी होगा ऐसे में प्रदेश के किसानों से धान खरीदी योजना असफल हो कर बन्द नही हो जाएगी ? यह कानून राज्य के धान खरीदी को बंद करने का भाजपाई षड्यंत्र तो नही ?


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