तहकीकात न्यूज @ वेब डेस्क
संसद के मानसून सत्र में कृषि अध्यादेशों को लेकर कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। इसके लिए वह समान विचारों वाले विपक्षी दलों से भी संपर्क साध रही है। सत्र के दौरान कोरोना और गिरती अर्थव्यवस्था विपक्ष का मुख्य मुद्दा तो रहेगा ही, बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक पर भी कड़ा विरोध तय माना जा रहा है।
कांग्रेस ने सत्र को लेकर बताया कि सरकार की ओर से जो 11 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए हैं, उनमें से तीन कृषि संबंधी हैं। कांग्रेस इनका विरोध कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने रविवार को एक प्रेस कांफ्रेंस में इन 11 अध्यादेशों पर लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी की सोच, विचार और स्टैंड की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन अध्यादेशों में तीन कृषि से संबंधित हैं। इनमें से 2 अध्यादेश एग्री मार्केटिंग पर हैं और तीसरा वाला इसेंशियल कमोडिटी कानून से संबंधित।
इसके संबंध में पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान के मुख्यमंत्री, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। पंजाब विधानसभा में इसके खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था। रमेश ने बताया कि तीनों कृषि संबंधित अध्यादेश किसानों के हित में नहीं हैं। किसान संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। इनसे कृषि आधारित राज्यों के रेवेन्यू पर भी काफी नकारात्मक असर पड़ेगा। इससे सिर्फ निजी कंपनियां फायदा उठा सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग होगा। कॉर्पोरेट फार्मिंग होगा और 50 सालों से चली आ रही न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली को खत्म कर दिया जाएगा।
कांग्रेस नेता ने बताया कि किसानों से अनाज खरीदने वाली पब्लिक प्रोक्योरमेंट और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खत्म किया जा रहा है, जिसका सीधा असर सार्वजनिक वितरण पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जो संशोधन किया जा रहा है, उसका भी कांग्रेस विरोध करती है। इस एक्ट के तहत सारे सहकारी बैंक, कॉपरेटिव बैंकों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण न रहकर सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेग्यूलेट करेगी। यह राज्यों के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसदों और मंत्रियों के वेतन में 30 प्रतिशत की कटौती करने संबंधी अध्यादेश का समर्थन करती है, लेकिन सरकार को यह भी जवाब देना होगा कि एक तरफ एमपी का वेतन काटा जा रहा है, दूसरी तरफ 20,000-25,000 करोड़ रुपये का सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। दो साल के लिए एमपी लैड को फ्रीज कर दिया गया है, यह भी उचित नहीं है। इस निधि से बन रहीं सड़कें, भवन, स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, गोदाम, समुदायिक भवन के काम रुक गए हैं।
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